Krushi News: सध्या महाराष्ट्र मध्ये जमिनीच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. काही लोक शेत जमिनींचे तुकडे करून त्यांचे विक्री करत आहेत अशातच शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1961 द्वारे सरकारने राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे धारण क्षेत्र जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या होत्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. संबंधित नियमाद्वारे अतिरिक्त असणारी 86 हजार एकर जमीन शासनामार्फत संपत्ती करण्यात आलेली होती.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची स्थापना 1963 मध्ये करण्यात आली व त्यानंतर या जमिनी साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आणि उरलेल्या काही जमिनी शेतकऱ्यांना परत खंडाने देण्यात आलेल्या आहेत. बऱ्याच वर्षापासून हे खंडकरी संबंधित जमिनीवरती शेती करत आहेत.
खंडकरी शेतकरी जे या जमिनी कसत आहेत त्यांच्यामध्ये दोन प्रकार करण्यात आले यामध्ये भोगवटा १ आणि भोगवटा २ असे दोन प्रकार करण्यात आले. भोगवटा १ मधील शेतकरी म्हणजेच असे शेतकरी पूर्वीपासून जमिनीचे कसणारे आहेत आणि त्यांना संबंधित जमीन विकण्याचा पूर्ण हक्क असतो तर भोगवटा २ असे शेतकरी असतात त्यांना जमीन विकण्याची परवानगी नसते. भोगवटा २ मध्ये वन जमीन, देवस्थान जमीन, पुनर्वसनाची जमीन, गायरान इत्यादी सरकारने दिलेल्या जमिनीचा समावेश असतो. तसेच सरकारने दिलेल्या जमिनीच्या खंडकरांचा समावेश भोगवटा दोन मध्ये होतो.
मागील अनेक दिवसांपासून भोगवटा २ मध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांची अशी मागणी होती की त्यांना भोगवटा १ मध्ये सामील केले जावे जेणेकरून ते जमिनीचा अधिक लाभ घेऊ शकतील व याच मागणीवरून लोकप्रतिनिधींनी देखील मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला होता आता वित्त आणि विधी विभागाच्या शिफारशीनंतर संबंधित भोगवटादार शेतकरी जमिनीचे मालक होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
दररोज अशाच महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आम्हाला जॉईन करा
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
